संचमान्यता | Sanchmanyata |

 संचमान्यता | Sanchmanyata 

केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लाग् असतील.सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे" neighbourhood school means a school in respect of children in classes I -V, a school shall beestablished as far as possible withina distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and inclasses VI to Vll, a school shall be established as far as possible within a distance of 3 km of theneighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary schools,taken together, available and wiling for enrollment in that school." IWIdto qų qš& 98 4वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांड्रन सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियमतयार करण्यात आलेले आहेत.

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतीलबालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिकस्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतअनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठीसंदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यातआला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.০२.०७.२०१६ आणि दि.०৭.०৭.२०१८ च्या शासननिर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यातयेणा्या पदनिश्वतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वकष विचारकरण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२०रोजी दिलेल्या मान्यतेन्सार समिती गठीत करण्यात आली होती.. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये इझालेल्यानिर्णयानुसार मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यतानिकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.০७.০७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादरकेला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थीपटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मकबदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थीपटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे,शाळांमध्ये संरचनात्मकबदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जेया निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असुन शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-

शासन निर्णय :- बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊनराज्यातील प्राथमिक.उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्याच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदेमंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष पुर्ील प्रमाणे विहीतकरण्यात येत आहेत :-

৭.৭ इयत्ता १ ली ते ५ वी या गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.৭.२. इयत्ा १ते ५ वी गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पदकमी होईल.

१.३ इ.१ ली ते ५ वी या गटातील २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास देय पदांची गणना करताना २१०विद्याथ्य्यापर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील (म्हणजेच २१० च्या पुढील विद्यार्थी संख्येनंतर) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १पद देय होईल.

৭.४ इ. ६ वी ते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्यापेक्षाजास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+ १) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.

৭.५:-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्याआवश्यक राहील.

৭.६-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये मंजूर असलेले पद विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याससंरक्षित असलेले पद कमी होईल.

৭.७ संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षकसंख्येच्या मय्यादित विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.

मुख्याध्यापक पदे (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) (इ. १ली ते ४/५वी किंवा इ. १ली ते ७/८ वी)

३.१:-इयत्ता ৭ ली ते ५ वीसाठी च्या विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+ १) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.३.२:-विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.

३.३- इ. १ली ते इ. ५ वी गटात २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थीसिंख्या असल्यास देय पदांची गणना करतांना २१०विद्यार्यापर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील (२१० नंतरचे विद्यार्थी) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर पदे देय होतील.

३.४:- इ. ६ वी ते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षाजास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.

३.५: -इयत्ता ६ वी ते ८ च्या गटामध्ये नव्याने पदे मंजूर होण्यासाठी तक्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहील.

३.६- विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.

३.७:- इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १० वी या गटामध्ये २२० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास पुढील नवीन पद देयहोण्यासाठी गटासाठी आवश्यक असलेल्या ४० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच किमान २१असल्यास पुढील पद देय होईल.

३.८:- संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते इ. ८ वी या गटासाठी मंजूरহिक्षक संख्येच्या मर्यादित विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.

मुख्याध्यापक / उपमुख्याध्यापक/ पर्यविक्षक पदे माध्यमिक शाळा

४.৭:- उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्याना त्या त्याव्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. पुर्ण जिल्हयात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रातमुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त पदामध्ये रिक्त जागेवर समायोजित करावे, परंतु् त्यांना वेतन संरक्षण देण्यात यावे.

४.२:- उप मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे मंजूर होताना शाळेतील एकूण मंजूर शिक्षक (अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित या सहविचारात घेण्यात येतील. पद कमी होत असल्यास उपमुख्याध्यापक / पर्यवेक्षकपदावर मान्यताप्राप्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याचे संस्थेअंतर्गत समायोजन होईल समायोजनासाठी पद रिक्तनसल्यास, सेवा निवृत्त होईपर्यत सदर पदावर संरक्षण राहील.

५. विशेष शिक्षक माध्यमिक शाळा :-

५.৭- शारिरिक शिक्षण या विषयासाठी शिक्षक नियुक्त करतांना पूर्णवेळ शिक्षकाच्या किमान ५० टक्के शारिरिकशिक्षण या विषयाचा कार्यभार आवश्यक राहील व अशा नियुक्त होणाया शिक्षकास उवरित कार्यभार त्यांच्यापदवीस्तरावरील अध्यापनाच्या विषयाच्या राहील. कार्यभार गणना करतांना शाळेतील इ.६ वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील. नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ.९ वी ते १० वी या गटातील असेल.

५.२- कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, कार्यानुभव शिक्षक इत्यादी विषय হिक्षकांचा नियुक्तीसाठी त्या त्या विषयाचापुर्णवेळ कार्यभार येईल. त्यावेळी सदर पदावर नियुक्ती करता येईल. कार्यभार गणना करताना शाळेतील इ.६ वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ. ६ ते ८ वी गटातील असेल.

५.३- उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ज्या शाळांना कार्यभारा अभावी विशेष शिक्षक मंजूर होणार नाहीत.अशा शाळांमध्ये नजिकच्या शाळांतील विशेष शिक्षक मॅंपिंग करुन उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

५.४:- जिल्हापरिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकांच्या अनुषंगाने गट स्तरावर दोन CWsN (Children with specialNeeds) शिक्षक व केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

५.५५- उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद अनुज्ेय होणारी विशेष शिक्षकांची पदे राज्याच्या एकूण पायाभूत पदांच्या मर्यादितमंजूर केली जातील.

६.१ ते २० पटसंख्या असणार्या शाळांकरिता संच मान्यता :-

६.१ संच मान्यता करतांना १ ते २० पटांकरिता प्रथम एकपद मान्य करावे. त्यामध्ये सर्व प्रथम ११ ते २०पटांकरिता किमान १ शिक्षक नियमित आणि तद्नंतर दुस्या पदावर सेवानिवृत्त হिक्षकांची आवश्यकतेप्रमाणेनियुक्ती करण्यात यावी.

६.२:-१ते १० पटाच्या शळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात यावा आणि सेवानिवृत्त शिक्षकउपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात यावा.

७. सर्व साधारण:-

७.१ सरल प्रणालीतील केवळ आधार क्रमांक प्रमाणित असलेली दि. ३० सप्टेंबर रोजीची विद्यार्थी संख्या संचमान्यतेतील पद मंजूर करण्यासाठी विचारात घेतली जाईल. विद्यार्थी संख्येची माहिती शाळांनी १६ ऑगस्ट वহिक्षणाधिकारी व तत्सम सक्षम अधिकारी ३१ ऑगस्ट पर्यत त्यांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करतील. संकेतस्थळावर संच मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करुन शिक्षणाधिकारी संच मान्यता शाळांना १५ ऑक्टोबर पर्यत वितरीतकरतील आणि १५ नोव्हेंबर पूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात येईल.

७.२ शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यान्सार शाळेस वर्गखोल्यांची संख्या आवश्यक आहे.

७.३ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०০९ मधील भाग तीन कलम ४(६) न्सार (क) इयत्तापहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणार्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्यअंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्ष वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केिली जाईल.७.४ इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाया बालकांबाबत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालतजाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २০ बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केिलीजाईल.

७.५ तुकडी ्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील काळांमध्ये इयत्ता १्ली ते पवी, ६ वी ते ८वी किंवा ९ वी १० वीच्या शाळांना नैसर्गिक वाढ़ राहणार नाही.

८. शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळाकर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदी आणि त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले प्रचलितनिकष कायम राहतील.

९. सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२४-२५ पासुनच्या संचमान्यता करण्यात याव्यात.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.goy.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यातआला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१७२९१६०६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीनेसाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,