बाल संगोपन योजना | Bal Sangopan Yojana
बालसंगोपन योजनेत एकल पालकांच्या मुलांना मिळतात दर महिन्याला २२५० रुपये
१.अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेल्या (Crisis) वालकांचे संस्थाबाह्य वकौटुंविक वातावरणात संगोपन व्हावे, या दृप्टीने सदर मुलांना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्याचे संगोपन व विकास घडवून आणणे, या मुख्य उद्देशाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते.
२.कोवीड-१९ या संक्रामक रोगाच्या काळात पालनकर्त्या कुटुंबाने बालकास उपलब्ध करुन द्यावयाच्या सुविधांकरिता महागाई निर्देशांकाच्या अनुषंगाने विचार करता वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात येत असलेले प्रतिमहा प्रतिबालक अनुदान पुरेसे ठरत नाही. यास्तव बालकांचे यथायोग्य पालनपोपण करण्यासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्यविपयक व शैक्षणिक गरजा भागविण्यासाठी दरमहा पुरेशी रक्कम पालनकर्त्या कुटुंबास उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने बाल संगोपन पालकास बालकांच्या संगोपनासाठी प्राप्त होणाऱ्या परिपोपण अनुदानात व संस्थेस उपलब्ध करूण्यात येणारे प्रतिवालक प्रतिमहा अनुदानात वाढ करण्याची बाब विचाराधीन होती.
.
शासन निर्णय :-
१.बाल संगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी पालकास प्राप्त होणाऱ्या परिपोपण अनुदानात रु.१,१००/- वरून रु.२,२५०/- व संस्थेस उपलब्ध करण्यात येणारे प्रतिबालक प्रतिमहा अनुदानात रु.१२५/- वरून रू. २५०/- अशी एकूण रु.२,५००/- इतकी वाढ करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. बाल संगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानामध्ये उपरोक्तप्रमाणे होणारी वाढ दि. १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल.
३.सदर बाबीवरील होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२ बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५) (०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ B९०६) या लेखाशिर्पाखाली उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या वेतनेत्तर सहायक अनुदानातून भागविण्यात यावा.
४.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
बालसंगोपन योजनेत एकल पालकांच्या मुलांना मिळतात दर महिन्याला २२५० रुपये
बाल संगोपन योजना कोणाला मिळते..?
एकल पालक म्हणजे ज्या मुलांचे आई किंवा वडील वारले आहेत अशा एक पालक असलेल्या मुलांना, कॅन्सर किंवा HIV बाधित दुर्धर आजार असलेल्या पालकांच्या मुलांना, तुरुंगात असलेल्या कैद्याच्या मुलांना ही योजना मिळते.
बाल संगोपन योजनेसाठी वयाची अट काय आहे ?
अशा पालकांच्या कोणत्याही दोन अपत्यांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक महिन्याला दोघानाही प्रत्येकी २२५०रुपये मिळतात. त्यामुळे दोन्ही अपत्यांचे स्वतंत्र फॉर्म भरावेत.
बाल संगोपन योजनेसाठी उत्पन्न अट किती आहे ?
पालकाचे उत्पन्न एक लाख रुपये पर्यंत असणे आवश्यक आहे
घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांच्या मुलांना हा लाभ मिळतो का ?
होय,कारण त्या एकल महिला असल्याने नक्की लाभ मिळतो फक्त घटस्फोटित महिलांनी घटस्फोट झाल्याचे कागदत्रांसह अर्ज करावा तर ज्या महिला पतीपासून विभक्त राहत आहेत त्यांनी तसे पुरावे व सक्षम अधिकाऱ्यांच्या सहीचे पत्र सादर करावेत.
बाल संगोपन योजनेचा अर्ज घेवून कोठे जावे ?
अर्ज पूर्ण भरून तालुका स्तरावर महिला व एकात्मिक बालविकास विभागाच्या कार्यालयात (पंचायत समिती) कुटुंब संरक्षण अधिकारी यांचेकडून तपासून घ्यावा व जिल्ह्याच्या गावी बालकल्याण समिती समोर सोबत मुलांना नेऊन फॉर्म जमा करावा. बालकल्याण समिती कार्यालय शक्यतो मुलांच्या अभिरक्षण गृहात असते.सोबत ज्यांचा फॉर्म भरला आहे त्या मुलांना सोबत नेणे सक्तीचे आहे.
बाल संगोपन योजनेस या अर्जाला कोणती कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे ?
याचा छापील अर्ज कुटुंब संरक्षण अधिकारी यांचेकडून घ्यावा
१) योजनेसाठीचा विहीत नमुन्यातील अर्ज
२)पालकाचे व बालकाचे आधारकार्ड झेराँक्स
३) मुलांचे शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट
४) तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला.
५) पालकांचे मृत्यू असल्यास मृत्युचा दाखला
६) पालकाचा रहिवासी दाखला.
(ग्रामपंचायत /नगरपालिका यांचा)
७) मुलांचे बॅक पासबुक झेराँक्स व ते नसल्यास पालकांचे पासबुक
८) मृत्यूचा अहवाल - ( कोविडने जर मृत्यु झाला असेल तर मृत्युचा अहवाल)
९) रेशनकार्ड झेराँक्स .
१०) घरासमोर पालकासोबत बालकांचा फोटो. ४ बाय ६ फोटो पोस्ट कार्ड मापाचा रंगीत फोटो ( दोन मुले असल्यास दोन्ही मुलासोबत पालकाचा स्वतंत्र फोटो )
१०) मुलांचे ३ पासपोर्ट फोटो
दरवर्षी या योजनेचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते हे लक्षात ठेवावे
आपल्या परिचयाच्या या निकषात बसणाऱ्या मुलांच्या एकल पालकांना ही योजना समजावून सांगा व ही योजना मिळवून द्यायला मदत करावी. दोन मुले असतील तर दर महिन्याला ४५००रुपये या मुलांना शिक्षणासाठी मिळू शकतील..
- बाल संगोपन अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्रावर स्पर्श करा.
सन २०१३ चा शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे कार्यवाही होत होती.
प्रस्तावना :- ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेले (Crisis) बालकांचे संस्थाबाह्य आणि कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, यादृष्टीने बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते. सध्या या योजनेखाली सुमारे १८,००० मुले लाभ घेत आहेत. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीवर आवश्यक संनियंत्रण नसून, त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला आहे, व अपात्र मुलांना लाभ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे गृह भेटी देण्यासाठी व इतर संनियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यवळ व परिविक्षा अधिकारी नसतांना सुध्दा त्यांच्यामार्फत सरळ हजारो बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. मोठ्या संख्येने दोन्ही पालक असलेल्या मुलानाही सदर योजनेचा लाभ वर्षानुवर्षे व त्याचा review न करता देण्यात येत आहे. म्हणून या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते.
शासन निर्णय:-
उपरोक्त नमूद शासन निर्णयातील संस्थावाह्य बाल संगोपन योजनेबाबत विहित केलेल्या
अटींमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
अ. योजनेचे लाभार्थी, त्यांचे निवडीचे निकप:-
(१) सध्या दोन्ही पालक हयात असलेल्या बालकांनाही लाभ दिला जातो, तो यापुढे बंद करण्यात यावा. पूर्वी नोंदविलेले दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१३ पासून अनुदान देण्यात येवू नये व त्यांची मान्यता आपोआप रद्द होईल. मात्र यास तुरुंगात असलेले पालक, एच.आय.व्ही.ग्रस्त व कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित असलेले पालक, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या आई यास अपवाद असतील. स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वाटप करतांना दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना वगळून अनुदान निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. त्यांनी लवकरात लवकर स्थानिक MSW Colleges च्या मदतीने सर्वेक्षण करून अशा लाभार्थ्यांना वगळावे.
शासन निर्णय क्रमांक: बालसं-२०११/प्र.क्र. ३१३/का-८,
(२)या योजेनेचा फायदा खालील बालकांना देता येईल :-
(अ) अनाथ, किंवा ज्याच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही, व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही, अशी बालके.
(ब)एक पालक असलेली व family Crisis मध्ये असलेली वालके, मृत्यू, घटस्फोट,विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहीत मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे विघटीत झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील वालके, कुष्ठरुग्ण व जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची वालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त / बाधित बालके,तीव्र मतिमंद / Multiple disability बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके.
(क) पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव, अती हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशी अपवादात्मक परिस्थितीतील (Crisis situation मधील) बालके.
(ड) शाळेत न जाणारे बाल कामगार. (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले)
(३) शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना गरजू मुलांची निवड करून, वालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक राहील. बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय त्या मुलांना वाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येवू नये.
(४) बाल संगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस राज्यातील दवाखाने/पोलीस स्टेशन / कारागृह, न्यायालय, कौटुंबिक हिसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी, Service Provider] Legal Service Aid Society हे सुध्दा करु शकतील. संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांनी या शासकीय कार्यालयाशी सतत संपर्कात रहावे. या शासकीय कार्यालयामुळे, एच. आय. व्ही. ग्रस्त बालक, शिक्षा/तुरुंगवास झालेले पालक यांची मुले यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळू शकेल. बालकल्याण समिती समोर मुलांना हजर करुन, समितीच्या शिफारशीनुसार या योजनेचा फायदा स्वयंसेवी संस्थामार्फत देण्यात यावा. बालकल्याण समितीने संस्थेत प्रवेश देण्याची शिफारस करण्याऐवजी, या वालसंगोपन योजनेखाली जास्तीत जास्त मुलांना लाभ द्यावा.
(५) बाल न्याय अधिनियमातील तरतूदीतील मुलांची व्याख्येनुसार ज्यांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत ती मुले म्हणजे बालक आहेत म्हणून बाल संगोपन योजना १८ वर्षापर्यतची (१८ वर्पेखालील) मुले यासाठी पात्र समजण्यात येतील. १८ वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलांची मान्यता आपोआप रद्द होईल.
(६) लाभार्थ्यांच्या निवासी पुराव्याबाबत रेशन कार्डाव्यतिरिक्त निवासासंबंधीचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. रेशनकार्ड / विजेचे देयक / पाण्याचे देयक / घरपट्टी / नगरपालिका दाखला / नगरसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरावा.
(७) तहसिलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. वेतन चिठ्ठी (Slip), पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला, पालक कोणते काम करतात याचा स्पप्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित Case file मध्ये जोडण्यात यावा.
(८) या योजनेंर्तगत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना प्रकरणाची तपासणी करुन निधी वितरीत करण्याचे अधिकार राहतील. स्वयंसेवी संस्थेने मुलांची Case file व आवश्यक records ठेवावे.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर records ची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण
अधिकार राहतील.व. लाभार्थ्याचे पुर्नविलोकन व अचानक तपासणीचे प्राधिकार :-
१. प्रत्येक मुलांच्या बाबतीत प्रत्येक वर्षी आढावा घेऊन, योजनेचा लाभ एका वर्षाच्या पुढेही देण्याबाबत बाल कल्याण समितीमार्फत निर्णय घेण्यात यावा. उदा. अनाथ बालके, एचआयव्ही ग्रस्त पालकांची मुले, दुर्धर आजाराने पिडीत असलेल्या पालकाची मुले, कारागृहात तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असलेल्या पालकांची मुले, दोन्ही पालक अपंग आहेत यांची मुले इ. याबाबतचा आढावा घेतांना संबंधितजिल्हयातील परिविक्षाअधिकारी व हे संबंधित लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणे आवश्यक आहे काय याबाबत आपले मत देतील व ते विचारात घेऊन वाल कल्याण समितीने (CWC) ने निर्णय घ्यावा. बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत असेल अशा लाभार्थीची प्रकरणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिका-यांनी तपासावीत व त्यानंतरच पुढील लाभ देणे आवश्यक आहे काय याचा आढावा घेऊन वाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर
जबाबदारी निश्चीत करुन कारवाई करण्यात येईल.
क. योजनेअंतर्गत मिळणारा दरमहा लाभ :-
(१) सर्वसाधारण बालकांसाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा दरडोई रू. ४२५/- परीक्षण अनुदान व स्वयंसेवी
संस्थेस रू. ७५/- प्रति लाभार्थी दरमहा अनुदानाची रककम मंजूर करण्यात येत आहे.
(२) सदरहू योजना पुर्णत: राज्याच्या निधीतून राववीली जाईल. ही योजना एकात्मिक वाल संरक्षण योजना
(ICPS) या केंद्र पुरस्कृत योजनेव्यतिरीक्त व स्वतंत्र राहील.
(३) यापुढे लाभार्थी कुटुंबांना रोख स्वरुपात (Cash) मदत देण्याची पध्दत बंद करण्यात यावी, व फक्त
धनादेशाद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला सदर रक्कम जमा करण्यात यावी. या योजनेसाठी
निवड केलेल्या कुटुंबाच्या नावाने बॅकेत/पोप्ट कार्यालयात त्वरित खाते उघडण्यात यावेत. त्या खात्यावर
दरमहिन्याला परिरक्षण अनुदानाची रक्कम भरण्याची दक्षता स्वयंसेवी संस्थेनी घ्यावी. तसेच यावाबतच्या
संपूर्ण नोंदी (Records) तपासणीसाठी तयार ठेवावेत.
ड. योजनेकरीता स्वयंसेवी संस्थांची निवड, पात्रता, प्रवेशित मर्यादा व संस्थेची जवाबदारी :-
(१) या योजनेसाठी नविन स्वयंसेवी संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार फक्त शासनास राहतील.
(२) या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून मान्यता देण्यात येणा-या कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेस १०० पेक्षा
जास्त मुलांसाठी मान्यता व अनुदान देवू नये.
(३) स्वयंसेवी संस्थेच्या पात्रतेसाठी खालीलप्रमाणे निकप राहतील.
कुटुंब व बाल कल्याण क्षेत्रातील कार्याचा किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असलेल्या पंजीबध्द
संघटनेस ही योजना राबविता येईल. स्वयंसेवी संस्था / संघटना या संघटनेकडे किमान ०२ समाजशास्त्र या विषयातील (MSW) अर्हताधारक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते असावेत. योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता संघटनेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे.
(४) बालसंगोपन योजना राबविणे, गरजू बालकांची निवड करणे, पालक कुटुंबाचा शोध घेणे, संगोपनकर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे, देखरेख ठेवणे, गृह भेटी देणे, देखरेख व गृह भेटी अहवाल संचालनालयास सादर करणे, बालकनिहाय संगणकीय records ठेवणे, इ. स्वयंसेवी संघटनेची जबाबदारी राहील. स्वयंसेवी संस्थेने या योजनेकरीता वर्तमान पत्रात कोणतीही जाहिरात देऊ नये. परंतु राज्यातील रुग्णालये/ पोलीस स्टेशन/कारागृह या शासकीय कार्यालयांशी सतत संपर्कात राहावे. प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) त्यांच्या नियंत्रणाखाली दाखल केलेल्या मुलांची संगणकावरवैयक्तीक माहिती उदा. मुला-मुलींचे नांव, जन्मदिनांक, लिंग, अनाथ / आई-वडील असलेले योजनेचा लाभ दिल्यामागील कारणे, कौटुंबिक Crisis चे वर्णन, पूर्ण पत्ता, फोटो व मुलाचा UID (आधार कार्ड क्रमांक) इत्यादी माहिती ठेवावी. तसेच सदर माहिती इंटरनेटवर देखील टाकावी. इ. अनुदान वितरण.
(१) या योजनेखाली दर महिन्याला लाभार्थ्यांच्या पालकांच्या नांवावर असलेल्या बँक / पोस्ट खात्यात अनुदान वितरीत करण्यात यावे, ही जवावदारी संबंधित संस्थेची राहील. बँक / पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संस्थांना पुढील कोणतेही अनुदान वाटप करु नये, ही जवाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील.
(२) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून दर ६ महिन्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वितरीत करण्यात यावे व संस्थांनी लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ते वितरीत करावे.
२.सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६/१३/व्यय-६, दि. २९.१.२०१३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१०२१११५४१४५५३० असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
.
Posts
0 Comments